मग्रारोहयो अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी बेमुदत संप सुरू
शेकडो रोजगार सेवक सहभागी; संप कंत्राटी कर्मचारी यांचा पण सहभाग रोजगार सेवक यांचा
लातूर प्रतिनीधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत मागील 10 ते 12 वर्षापासून प्रामाणिकपणे अखंडीत मगारोहयोची कामे करीत आहोत. वेळोवेळी वरीष्ठांनी दिलेली कामे व जबाबदारी आम्ही व्यवस्थीत पार पाडत असुन मगारोहयोची कामे वेळेवर पुणे करीत आहोत. त्याच प्रमाणे कविड-19 अशा महामारीच्या काळातसुध्दा सर्व मनरेगा कर्मचारी यांनी नियमीत कार्यरत राहून स्वताच्या जिवाची पर्वा न करता कोणत्याही शासकिय सुविधा नसताना सुध्दा मग्रारोहयो अंतर्गत गावामधील प्रत्येक मजुरांना फार मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध करून देऊन रोजगार दिला.यामध्ये सर्वात मोठी कसरत ही रोजगार सेवक यांना करावी लागली आहे. असे असतांना सुध्दा मागील 3-4 वर्षापासुन आम्हा कंत्राटी कर्मचारी, यांना कोणतेही मानधन वाढ झालेली नाही. परंतु सदर CSC मार्फत कर्मचारी यांना किमान वेतन व वैधानिक वजावटी चा फायदा दिला जात नव्हता .ब्रिक्स इंडीया प्रा. ली. पुणे हि मनुष्यबळ पुरविणारी संस्था दि. 02जाने 2023 शासन परिपत्रका नुसार लागु करण्यात आली. परंतु सदर कंपणी सुध्दा ED च्या जाळयात अडकल्याची बाब पुढे आलेली आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणुक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे त्याच धर्तीवर आम्हाला सुध्दा मानधन व नियुक्ती राज्यनिधी असोसीएशन मधुन देण्यात यावी तसेच मागील वित्तीय वर्षामध्ये P.M. आणि MIS यांचे मानधन 14 ते 15 हजारा ने वाढविण्यात आले. परंतु आजतागायत आम्हा कंत्राटी कर्मचारी यांचे मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नाही.
करीता खालील प्रमाणे रास्त मागण्यावर विचार व मागण्या पुर्ण न झाल्यामुळे दि.18.01.2023 रोजी एक दिवस संप पुकारून शासनाचा निषेध करण्यात आला आहे तसेच दि. 25/01/2023 पासून राज्यात सर्वत्र मनरेगा कंत्राटी कर्मचारी यांचे असहकार आंदोलन सुरु आहे परंतु अद्याप शासनाकडून आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यामुळे नाईलाजास्त दि. 01 फेब्रुवारी 2023 पासुन बेमुदत कामबंद आंदोलन करत कसून तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर समोर सर्व कंत्राटी कर्मचारी हे धरणे आंदोलनास बसले आहेत. आंदोलन कामावधीमध्ये योजनेच्या कामात अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील.असा ईशाराही देण्यात आला आहे.
त्यांच्या मागण्या ह्या मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करुन कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचे आकृतीबंधामध्ये समायोजन करण्यात यावे. पच्छिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन देण्यात यावे.योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना राज्यनिधी असोसिएशनमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी. ग्रामरोजगार सेवक यांच्या प्रलंबित मागण्यापुर्ण करण्यात यावे. मध्यप्रदेश शासन प्रमाणे वयाच्या 62 वर्षापर्यंत नोकरीची हमी देण्यात यावी. अशा मागण्या असून त्या तात्काळ पुर्ण कराव्या अशी मागणी साठी संप जिल्हाधिकारी लातूर येथे सुरू आहे.
संप कंत्राटी कर्मचारी यांचा पण जास्तीत जास्त सहभाग रोजगार सेवकांचा
सदर कंत्राटी कर्मचारी यांच्याकडून कामावरुन कमी झालेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना आजपर्यंत न्याय का मिळाला नाही, जेव्हा आपल्या ग्रामरोजगार सेवकांची तालुकावर तक्रार केली जाते, त्यावेळी तालुका स्तरावर हे कंत्राटी लोकं आपली कोणतीच बाजु घेत नाही, याउलट आपले बांधव 8/10 वर्षे काम केलेले असुन सुद्धा हे लोकं राजकारणी लोकांना हाताशी धरून आपला माणुस हुशार असतो म्हणुन त्याला कामावरुन तात्काळ कमी करत आलेले आहेत, म्हणुन हे आपला वापर करत आहेत, त्यांची संख्या 100 टक्के दिसायला पाहिजे त्यांच्या मागण्या मान्य होण्यासाठी,,, बाकी त्यांचे काम झाले की, आपला विषय बाजुला होईल, आपल्यासाठी वेळोवेळी पत्र व्यवहार करून ते मंत्रालयात जाऊच शकत नाहीत कारण ते CSC कंपनी अंतर्गत कर्मचारी आहेत आपणास तसे कोणतेही बंधन नाही हे आपण लक्षात घ्यावे मित्रांनो, ते आपल्याला न्याय देतील याची आशा धरणे योग्य वाटत नाही मित्रांनो,,,,, यावर सर्वानी GRS हिताचा चांगला विचार करावा,
0 Comments