MBM 24 NEWS

अल्पसंख्याक हक्क दिवस 18 डिसेंबर बाबत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यास किमान एक लाख रु. चे निधीसह तातडिने आदेश द्यावेत सचिवअल्पसंख्यांक विकास विभाग कडे मागणी 

औसा प्रतिनिधी 

अल्पसंख्याक हक्क दिवस हा दरवर्षी 18 डिसेंबर रोजी अल्पसंख्याक समाजाच्या न्याया हक्कासाठी समाजासमवेत साजरा करणेत यावा असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निर्देश आहेत. परंतु कोरोना कालवधी वगळता मागील कोणत्याही वर्षी अल्पसंख्याक हक्क दिवस योग्य व प्रभावीपणे राबवला जात नाही. परिणामी हा समाज मागासलेल्या पेक्षा अजुन मागास होत चालला आहे.

महाराष्ट्र मायनॉरिटी एनजीओ फोरम ही राज्यस्तरीय सामाजिक संघटनाची चळवळ आम्ही 2018- पासुन चालवत असून समाजविकासासाठी सुसंवादातुन प्रगतीकडे असे आमचे धोरण आहे. आम्ही समाजविकासाचे प्रश्न, समस्या जाणुन घेणेसाठी राज्यभर विविध सामाजिक संस्थासोबत भेटी, चर्चा, मेळावेद्वारे कार्यरत आहोत. या भेटी चर्चामधुन अभ्यासलेल्या माहीतीमुळे आम्ही आपणास नम्र विनंतीद्वारे आमच्या मागण्या या निवेदनाद्वारे करु इच्छितो. या मागण्या खालीलप्रमाणे.

(1) अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा करणेची संपूर्ण राज्यासाठी फक्त दहा लाख रुपयांची तरतुद आहे, हे समाजाची चेष्टा करणेसारखा विषय असलेसारखे आहे. यामुळे आमची मागणी आहे की किमान एक लाख प्रति जिल्हा आर्थिक तरतुद तातडीने करुन प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना वर्ग करणेत यावे.

2) यावर्षीचा अल्पसंख्याक हक्क दिवस 18 डिसेंबर हा रविवारी येत आहे, यामुळे सलगच्या आठवड्यात जिलाधिकारी यांचे वेळेनुसार जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी जिल्हा विभागप्रमुख, जिल्हा अल्पसंख्यक संनियंत्रण समितीचे सदस्य, अल्पसंख्याक समाजातील सर्व राजकिय, सामाजिक, शैक्षणिक संस्था प्रतिनिधी समवेत अल्पसंख्याक विकास जनजागृती व विकास कामांचे आढावा बैठक घेवुन समाजाचे न्याय हक्काचे प्रश्न सोडवले जावेत. अशी मागणी निवेदन मधे नमूद करण्यात आली आहे या वर आज लातुर जिल्हाधिकारी यांना महाराष्ट्र मायनाॕरिटी एनजीओ फोरम यांचेवतीने राबवण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरिय अल्पसंख्याक विकास जनजागृती अभियानांतर्गत निवेदन देणेत आले..अल्पसंख्याक समाज हा मागासलेल्या पेक्षा मागास आहे..हे शासनाकडुनच प्रमाणित आहै.परंतु शासन प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे अल्पसंख्याक विकासाच्या चांगल्या योजना नाहीत.राज्याचे 11.25 कोटी लोकसंख्येसाठी  4,19,000 कोटी चे बजेट आहे..मात्र मागासलेला अल्पसंख्याक समाज 1.50 कोटी म्हणजे 10% असताना अल्पसंख्याकासाठी फक्त 677 कोटीचे बजेट म्हणजे खुप मोठा अन्याय नव्है तर सरकारकडुन चाललेली चेष्टा आहे.तसेच हक्क व अधिकारासाठी असलेला अल्पसंख्याक हक्क दिवस 18 डिसेंबर हा सुद्धा निव्वळ फार्स केला जातो..यावर उपाय म्हणून MMNF ने अल्पसंख्याक विकास जनजागृती अभियान राबवले जात आहे..यापुढे प्रशासनानै सुधारित योजना आणल्या नाहीत,जिल्हा अल्पसंख्याक विकास समित्या स्थापन करुन दर तिमाही बैठका घेणे व अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे बजेट किमान 4/5 हजार कोटी रु.बनवले नाही तर संविधानिक मार्गाने लढा उभारणेत येईल...या जनजागृती अभियानात सर्वानी सहभागी व्हावे असे आवाहन श्री,जाकीर शिकलगार,अध्यक्ष ,Mmnf यानी केले आहै..याप्रसंगी मजहरुद्दीन पटेल,अ.रज्जाक शेख,समिर तांबोळी,इ.नागरिक उपस्थित होते.