गाळे लिलाव प्रकरणात जैसे थे चा आदेश कोणत्या आधारे ... तनपुरे यांना उच्च न्यायालयाकडून विचारणा

 गाळे लिलाव प्रकरणात जैसे थे चा आदेश कोणत्या आधारे ...

तनपुरे यांना उच्च न्यायालयाकडून विचारणा

औसा प्रतिनिधी

औसा नगर पालिका कडे गाळे लिलावातील अनियमितता व गैर प्रकारची तक्रार झाली. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुरू असलेल्या सुनावणीला राज्य शासनाने जैसे थे चा आदेश दिला. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयानी राज्य मंत्र्यांनी हा आदेश कोणत्या आधारे दिला याचा खुलासा 16 मार्च पूर्वी करावा असे आदेश राज्य सरकारला दिले.

औसा नगरपालिका च्या वतीने बांधण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या लिलावात मोठी आणि अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मुजम्मिल शेख व अमर खानापुरे यांनी जिल्हाधिकारी लातूर यांच्याकडे 11 फेब्रुवारी रोजी केला होता.

याबाबत चे सर्व पुरावे व कागदपत्रे तक्रारदारांनी जिल्हाधिकारी यांच्यापुढे मांडत याची सखोल चौकशीची मागणी केली होती त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत पालिका प्रशासनाला याचा अहवाल मागितला होता. प्राप्त तक्रारी व पालिकेने दिलेला अहवाल यावर जिल्हाधिकारी 308 कायद्यान्वये सुनावणी घेत होते मात्र ही सुनावणी जिल्हा अधिकारी यांच्या अधिकार कक्षेत येत  नसल्याचे सांगत माजी नगराध्यक्ष डॉ अफसर शेख यांनी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे तक्रार केली होती.

त्यावर राज्यमंत्री श्री तनपुरे यांनी जिल्हाधिकारी च्या सुनावणीस जैसे थे चा आदेश दिला होता.

त्याच्याविरोधात मुजम्मिल शेख व अमर खानापुरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने मंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सुनावणीला कोणत्या आधारे जैसे थे चा आदेश देण्यात आला याची माहिती 16 मार्च पूर्वी करण्याचे आदेश दिले.

जिल्हाधिकारी यांच्या 308 अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणात सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे की नाही व अशी सुनावणी घेणाऱ्या जिल्हाधिकारी यांना जैसे थे चा आदेश राज्यमंत्र्यांना देता येतो का? हे कोर्टाच्या निकालानंतर समोर येणार आहे