प्रा सुधीर पोतदार यांच्यासह शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपाल कोशारी यांची भेट

 प्रा सुधीर पोतदार यांच्यासह शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपाल कोशारी  यांची भेट 

ओबीसी प्रश्नासंदर्भात राज्यपालांची भेट घेणारे तालुक्यांचे पहिले व्यक्ती 

औसा प्रतिनिधी

स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करून, ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्यास अनमोल सहकार्य, व महाराष्ट्रातील ओबीसींचा न्याय्य अधिकार मिळवून दिल्याबदल महाराष्ट्रातील समस्त ओबीसींच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांची भेट घेऊन आभार मानले. जनसामान्यांच्या न्यायासाठी आणि वंचितांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठीचे कार्य फार मोठे आहे. आपला समाजसेवेचा इतिहास हा देश विसरणार नाही. महाराष्ट्रातील जनता या बाबत आपल्याकडुन अनेक अपेक्षा व्यक्त करीत आहे अशी भावना शिष्टमंडळाने यावेळी व्यक्त केली. याप्रसंगी ओबीसी शिष्टमंडळाच्या वतीने राज्यपाल महोदय यांना निवेदन देण्यात आले त्यामधील प्रमुख मागण्या महाराष्ट्र राज्यात सर्व मागासवर्गीयांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे.परंतु ओबीसींच्या बाबतीत मात्र वर्षानुवर्षे पक्षपात होत आहे. महाराष्ट्रात एस सी,एस टी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रमाणे महाराष्ट्रातील 12 लाख ओबिसी विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या ओबीसी उपाय योजना मंत्रीमंडळ उपसमितीने, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना शासनाने सुरू करावी, महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुका, जिल्हा व महसुली विभागात ओबीसी विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृहे सुरू करावी, अशी वर्षभरापुर्वी शिफारस केलेली आहे. पण शासनाने त्यावर कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. तरी आपण एस सी एसटी व मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुध्दा स्वाधार योजना सुरू करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, महाराष्ट्रात ओबीसींची ५४% लोकसंख्या असुन सुमारे ७ कोटी ओबीसी आहेत. त्यापैकी ३ कोटी ओबीसी नागरीक हे ग्रामीण भागात राहात असुन शेतकरी शेतमजुर, कारागिर बारा बलुतेदार आहेत. त्यांची आर्थिक अत्यंत वाईट आहे. पण त्यांच्या उत्थानासाठी राज्य सरकारजवळ ना निधीची तरतुद आहे. ना योजना आहेत. या लहान ओबीसी शेतकरी, शेतमजुर व गरीब वंचित नागरीकांसाठी एस सी एस टी च्या धर्तीवर विविध कल्याणकारी योजना करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला देण्यात यावेत. तसेच या ओबीसी शेतकरी महिला, कारागिर व गरीब नागरीक यांच्या आर्थिक परिस्थीतीचा अभ्यास करून, त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने कमिशन नेमावा,महाराष्ट्रात ओबीसींचे गेलेले राजकीय आरक्षण कायमस्वरूपी पूर्ववत व्हावे यासाठी महामहिम राज्यपाल महोदयांनी केंद्र सरकारला तत्काळ एम्पिरिकल डेटा सुप्रीम कोर्ट मध्ये दाखल करावा यासाठी शिफारस करावी.मध्यप्रदेश मधील सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवाय निवडणूका घेवू नये असा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लागे पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कोणतेही निवडणूका न घेण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाला आपल्या नियमाप्रमाणे योग्य त्या सूचना देण्यात यावे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महामहिम राज्यपाल यांनी करावी.ओबीसींना नोकरी व शिक्षण यामध्ये 27 टक्के आरक्षण असले तरी अनेक उमेदवार व विद्यार्थी केवळ नॉनक्रिमी लेयर च्या जाचक अटीमुळे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहतात त्यामुळे नॉनक्रिमीलेअर ची अट ज्या बीपी शर्मा कमिटी च्या रीपोर्टच्या आधारे लावली गेली आहे तो रिपोर्ट नाकारून ओबीसीना लावलेली नॉन क्रिमीलेअर ची जाचक अट रद्द करण्यात यावी. वरील प्रमुख मागण्या चे निवेदन महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना राज भवन मलबार हिल मुंबई येथे देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग अध्यक्ष श्री भानुदास माळी, जेसाभाई मोट्वानी, प्रदेश उपाध्यक्ष,  प्रा सुधीर पोतदार अध्यक्ष मराठवाडा विभाग, श्री नंदकुमार कुंभार,ॲड.पल्लवी रेणके,उपाध्यक्ष ओबीसी विभाग, श्री पांडुरंग कुंभार, दिगंबर राऊत ,शंभू महात्रे ,संतोष रसाळकर आदींची उपस्थिती होती.